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Thursday, January 31, 2019

भरतपुर-राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न





राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न
भरतपुर 31 जनवरी। विभिन्न विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था एवं राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक जिला कलक्टर डाॅ. आरूषि अजेय मलिक की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में जिला कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पटवारियों से प्रमाण पत्र लें कि उनके अधीन किसी भी राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है। उन्होंने राजस्व लक्ष्यों में कम प्रगति प्राप्त करने पर वैर एसडीएम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों से उनके कार्यालय में लम्बित सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के प्रकरणों का निस्तारण करने को कहा। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिये कि वे अनाज भण्डारों की सूची 10 दिवस में भिजवायें जिससे उनका उपयोग किया जा सके।

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बैठक में जिला कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जमाबंदियों का सेग्रीगेशन कर विवादित खातों का निस्तारण 10 फरवरी तक पूरा करें, साथ ही तरमीम का कार्य भी टीम बनाकर समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजकीय परिवादों का लाइट्स पोर्टल पर शत-प्रतिशत इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, लोकायुक्त आदि के प्रकरणांे की जांच समय पर कर रिपोर्ट भिजवायें।
अवैध खनन की हुई समीक्षा
बैठक में जिला कलक्टर ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए सम्बंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाने के दिये। उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को 25-25 ओवरलोड वाहनों की जांच कर रिपोर्ट आरटीओ को भिजवाने के निर्देश दिये, साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को अभियान के दौरान की जाने वाली कार्रवाई में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्ता जाप्ता लगाने के निर्देश दियेे। उन्होंने अमरूका चैकी के खराब पडे सीसीटीवी कैमरे के मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला परिवहन अधिकारी को नोटिस जारी करने एवं कैमरों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि धारा 89 के तहत ओवरलोडिंग वाहनों पर 1 हजार रूपये की शास्ति लगाकर प्रावधानों के तहत कार्यवाही करें।

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बालश्रम रोकथाम टास्क फोर्स ने की समीक्षा
बैठक में जिला कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक नियमित रूप से करें तथा बालश्रम सम्बंधी प्रकरणों की समरी ट्रायल कर रिपोर्ट भिजवायें। उन्होंने जिले में चल रहे ईंट-भट्टों एवं खनन क्षेत्रों में बाल श्रम पर कडी निगरानी रखने के निर्देश दिये । उन्होंने आगामी बैठकों में श्रमिकों से जुडे सभी विभागों के अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने भवन निर्माण की स्वीकृति से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे भवन निर्माण स्वीकृति जारी करते समय सम्बंधित से एक प्रतिशत श्रमिक शुल्क वसूल करें। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये कि वे 7 दिवस में भुसावर उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य पूर्णं करायें। उन्होंने भुसावर उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिये कि समयावधि में कार्य पूर्णं न होने पर सम्बंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र चैधरी, घना निदेशक अजित उचोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) नारायण सिंह चारण, अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिटी) ओमप्रकाश पंचम, अतिरिक्त जिला कलक्टर (डीग) बीएल रमण सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित थे।

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