बयाना -सुप्रीम कोर्ट के रोक के वावजूद दे दिया 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण, "संविधान में भी कर दिया गया संशोधन,राष्ट्रपति ने भी दे दी मंजूरी,तो फिर......कर्नल किरोड़ी बैंसला

बयाना | जब बिना किसी विवाद और बिना किसी आंदोलन के आर्थिक रूप से पिछडे सवर्णों को  10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है। और गुजरात में वह लागू किया जा सकता है। तो 15 साल से आरक्षण की लडाई लड रहे और 72 कुर्बानियां दे चुके गुर्जर समाज को आरक्षण देने में सरकार क्यों टालमटोल कर रही है।  यह कहना है कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला का ।

उन्होंने सरकार पर गुर्जर समाज व विशेष पिछडावर्ग के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर सरकार  50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाबजूद  आर्थिक पिछडे वर्ग को आरक्षण दे दिया है ।संविधान में भी संशोधन कर दिया गया और राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी दूसरी ओर हमें मात्र 4 प्रतिशत आरक्षण देने में बहानेबाजी की जा रही है लेकिन अब  अपना हक लेकर रहेंगे। 20 दिन में सरकार हमारी मांग पूरी नही कर पाती है तो गुर्जर समाज फिर से आन्दोलन की राह पर होगा ।
रविवार को कर्नल किरोडीसिंह बैंसला ने बयाना के देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज की बैठक की जिसमें सरकार को 20 दिन में गुर्जर समाज को एसबीसी वर्ग का आरक्षण दिए जाने का अल्टीमेटम दिया गया।